सितंबर के प्रथम सप्ताह तक आवास पूरा करें, नहीं तो अटक सकती है सरकारी सहायता: नगर आयुक्त

कटिहार नगर निगम ने शुरू किया 15 दिवसीय विशेष “आवास पूर्ण महाअभियान”, वार्ड 39 एवं 41 हुई

कटिहार, 24 अगस्त 2026: प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अधूरे आवासों को शीघ्र पूर्ण कराने के उद्देश्य से कटिहार नगर निगम द्वारा सोमवार से 15 दिवसीय विशेष “आवास पूर्ण महाअभियान” की शुरुआत की गई। अभियान के तहत नगर निगम क्षेत्र के वार्ड संख्या 1 से 45 तक लाभार्थियों के साथ वार्डवार बैठक कर आवास निर्माण की प्रगति की समीक्षा की जाएगी।

अभियान के प्रथम दिन वार्ड संख्या 39 एवं 41 में लाभार्थियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में वार्ड 39 के पार्षद बिपीन बिहारी चौबे तथा वार्ड 41 के पार्षद प्रतिनिधि शौराव मालाकार उपस्थित रहे।

बैठक के दौरान नगर आयुक्त संतोष कुमार ने लाभार्थियों से व्यक्तिगत रूप से एक-एक कर बातचीत की तथा आवास निर्माण में आ रही समस्याओं की जानकारी ली। उन्होंने प्रथम अथवा द्वितीय किस्त की राशि प्राप्त कर चुके, लेकिन अब तक निर्माण कार्य शुरू नहीं करने अथवा आवास को अधूरा छोड़ने वाले लाभार्थियों को शीघ्र निर्माण कार्य पूरा करने के लिए प्रेरित किया।

नगर आयुक्त ने स्पष्ट किया कि HFA 1.0 के आवासों को सितंबर 2026 तक पूर्ण कराने का विभागीय निर्देश प्राप्त हुआ है। उन्होंने लाभार्थियों से अपील की कि वे सितंबर माह के प्रथम सप्ताह तक हर हाल में अपने आवास का निर्माण पूर्ण कर लें, ताकि सरकार से मिलने वाली शेष सहायता राशि उन्हें ससमय उपलब्ध कराई जा सके।

उन्होंने कहा कि जिन लाभार्थियों ने अभी तक निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया है, वे बिना विलंब निर्माण कार्य शुरू करें और निर्धारित समय-सीमा के भीतर आवास पूर्ण करें। सितंबर के बाद आवास पूर्ण करने वाले लाभार्थियों को सरकारी सहायता राशि प्राप्त करने में कठिनाई हो सकती है, इसलिए सभी लाभार्थियों को इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देने की अपील की गई।

15 दिनों में अधूरे आवासों को पूरा कराने का लक्ष्य

HFA 1.0 के आवासों को सितंबर 2026 तक पूर्ण कराने के विभागीय निर्देश के अनुपालन में नगर निगम द्वारा यह विशेष 15 दिवसीय अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के दौरान वार्डवार बैठक आयोजित कर लाभार्थियों की समस्याओं का समाधान, निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा तथा आवास पूर्ण कराने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन दिया जाएगा।

नगर निगम का स्पष्ट संदेश है कि लाभार्थी निर्धारित समय-सीमा के भीतर अपने आवास को पूर्ण करें, ताकि उन्हें सरकार की सहायता राशि ससमय प्राप्त हो सके और “सबके लिए आवास” के लक्ष्य को धरातल पर प्रभावी रूप से पूरा किया जा सके।