कल लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत, लंबित ई-चालानों के निपटारे की तैयारी तेज
चालान लंबित है तो ध्यान दें! 12 सितंबर को लोक अदालत, निपटारे का मिलेगा मौका
कटिहार, 11 सितंबर 2026।
लंबे समय से ई-चालान लंबित है तो वाहन मालिकों के लिए राहत की खबर है। 12 सितंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में लंबित ई-चालानों के त्वरित और सरल निपटारे की तैयारी की गई है।
इसी को लेकर कटिहार के जिला परिवहन कार्यालय में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला परिवहन पदाधिकारी, पुलिस विभाग के अधिकारी और विभिन्न परिवहन संघों के प्रतिनिधि शामिल हुए।
बैठक में 90 दिनों से अधिक समय से लंबित ई-चालानों के निपटारे और ‘एक मुश्त यातायात चालान निपटान योजना 2026’ के तहत होने वाली कार्रवाई पर चर्चा की गई।
जिला परिवहन पदाधिकारी ने अधिकारियों को राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। साथ ही वाहन मालिकों और चालानधारकों को लोक अदालत की प्रक्रिया और लंबित मामलों के निपटारे की जानकारी देने पर जोर दिया गया।
पुलिस और परिवहन विभाग के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर लंबित ई-चालानों के निष्पादन में सहयोग सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
वहीं, 7 सितंबर 2026 से लंबित ई-चालानों के लिए प्री-रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ऐसे में जिन वाहन मालिकों के ई-चालान लंबे समय से लंबित हैं, वे निर्धारित प्रक्रिया के तहत प्री-रजिस्ट्रेशन कराकर 12 सितंबर की राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने मामले के त्वरित निपटारे का लाभ उठा सकते हैं।
प्रशासन ने वाहन मालिकों और चालकों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की है। अधिकारियों का कहना है कि लंबित चालानों का समयबद्ध निपटारा प्रशासन और वाहन मालिकों, दोनों के हित में है।
कल लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत, लंबित ई-चालानों के निपटारे की तैयारी तेज
चालान लंबित है तो ध्यान दें! 12 सितंबर को लोक अदालत, निपटारे का मिलेगा मौका
कटिहार, 11 सितंबर 2026।
लंबे समय से ई-चालान लंबित है तो वाहन मालिकों के लिए राहत की खबर है। 12 सितंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में लंबित ई-चालानों के त्वरित और सरल निपटारे की तैयारी की गई है।
इसी को लेकर कटिहार के जिला परिवहन कार्यालय में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला परिवहन पदाधिकारी, पुलिस विभाग के अधिकारी और विभिन्न परिवहन संघों के प्रतिनिधि शामिल हुए।
बैठक में 90 दिनों से अधिक समय से लंबित ई-चालानों के निपटारे और ‘एक मुश्त यातायात चालान निपटान योजना 2026’ के तहत होने वाली कार्रवाई पर चर्चा की गई।
जिला परिवहन पदाधिकारी ने अधिकारियों को राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। साथ ही वाहन मालिकों और चालानधारकों को लोक अदालत की प्रक्रिया और लंबित मामलों के निपटारे की जानकारी देने पर जोर दिया गया।
पुलिस और परिवहन विभाग के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर लंबित ई-चालानों के निष्पादन में सहयोग सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
वहीं, 7 सितंबर 2026 से लंबित ई-चालानों के लिए प्री-रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ऐसे में जिन वाहन मालिकों के ई-चालान लंबे समय से लंबित हैं, वे निर्धारित प्रक्रिया के तहत प्री-रजिस्ट्रेशन कराकर 12 सितंबर की राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने मामले के त्वरित निपटारे का लाभ उठा सकते हैं।
प्रशासन ने वाहन मालिकों और चालकों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की है। अधिकारियों का कहना है कि लंबित चालानों का समयबद्ध निपटारा प्रशासन और वाहन मालिकों, दोनों के हित में है।