कटिहार के 2018 आंगनबाड़ी केंद्रों को मिलेगी अपनी छत, डीएम ने दिए निर्देश
कटिहार में 2018 आंगनबाड़ी केंद्रों को मिलेगी अपनी छत, किराये के भवनों से सरकारी भवनों में होंगे शिफ्ट
डीएम आशुतोष द्विवेदी ने की ICDS योजनाओं की समीक्षा, षण ट्रैकर में जिले की प्रथम रैंकिंग बरकरार रखने का दिया निर्देश
कटिहार: जिले में आंगनबाड़ी केंद्रों की व्यवस्था बेहतर बनाने और बच्चों को सुरक्षित एवं सुविधायुक्त वातावरण उपलब्ध कराने को लेकर जिला प्रशासन ने पहल तेज कर दी है। इसी कड़ी में जिला पदाधिकारी आशुतोष द्विवेदी की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित एनआईसी सभागार में आईसीडीएस (समेकित बाल विकास सेवाएं) की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में आंगनबाड़ी केंद्र भवन निर्माण, केंद्रों का संचालन, पोषण ट्रैकर सहित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई।
बैठक में डीएम ने निर्देश दिया कि किराये के भवनों में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों को प्राथमिकता के आधार पर सरकारी विद्यालयों अथवा अन्य सरकारी भवनों में स्थानांतरित किया जाए। जहां सरकारी भवन उपलब्ध नहीं हैं, वहां उपयुक्त भूमि चिह्नित कर नए आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण की कार्रवाई की जाए। समीक्षा में बताया गया कि जिले में वर्तमान में 2018 आंगनबाड़ी केंद्र किराये के भवनों में संचालित हैं। इन्हें चरणबद्ध तरीके से सरकारी भवनों में स्थानांतरित करने अथवा इनके लिए स्वयं के भवन का निर्माण कराने का लक्ष्य रखा गया है। डीएम ने जर्जर आंगनबाड़ी केंद्रों एवं अन्य सरकारी भवनों का कायाकल्प अभियान के तहत जीर्णोद्धार कराने तथा प्रत्येक केंद्र पर पेयजल, शौचालय और बिजली की सुविधा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
बैठक में पोषण ट्रैकर के सभी इंडिकेटर की विस्तृत समीक्षा की गई। कटिहार जिले की राज्य स्तर पर प्रथम रैंकिंग रहने पर डीएम ने संतोष व्यक्त करते हुए इसे बरकरार रखने के लिए कार्ययोजना बनाकर कमियों में सुधार करने का निर्देश दिया। उन्होंने नाटापन, कुपोषित एवं अतिकुपोषित बच्चों की विशेष अभियान चलाकर पहचान करने तथा महिला पर्यवेक्षिकाओं के माध्यम से आवश्यक सुधार कराने को कहा। अतिकुपोषित और कम वजन वाले बच्चों को चिकित्सकीय परामर्श के लिए पोषण पुनर्वास केंद्र भेजने का भी निर्देश दिया गया।
डीएम ने टीएचआर एवं गर्म पका भोजन वितरण की शत-प्रतिशत प्रविष्टि पोषण ट्रैकर एप पर सुनिश्चित करने, आंगनबाड़ी केंद्रों के निरीक्षण में लापरवाही बरतने वाली महिला पर्यवेक्षिकाओं से स्पष्टीकरण मांगने तथा कम प्रदर्शन करने वाली परियोजनाओं को एक सप्ताह के भीतर सुधार करने का निर्देश दिया। इसके अलावा आभा आईडी, अपार आईडी और आधार कार्ड बनाने के लिए विशेष शिविर आयोजित करने को कहा गया।
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की समीक्षा के दौरान लक्ष्य के अनुरूप कम उपलब्धि पर डीएम ने नाराजगी जताई और नवंबर के अंतिम सप्ताह तक प्रगति में सुधार लाने का निर्देश दिया। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर वंचित लाभुकों की पहचान और आवेदन अपलोड कराने को कहा गया।
बैठक में उप विकास आयुक्त, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, जिला योजना पदाधिकारी, मनरेगा के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता सहित सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। वहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचलाधिकारी भी जुड़े।










