बिहार में ₹2.25 लाख करोड़ का निवेश, CM सम्राट चौधरी का बड़ा ऐलान
बिहार में ₹2.25 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव, CM सम्राट चौधरी ने कहा- 30 दिनों में मिलेगी उद्योगों को मंजूरी
पटना: बिहार में औद्योगिक विकास और निवेश को बढ़ावा देने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। शुक्रवार, 20 नवंबर को पटना के होटल मौर्या में उद्योग एवं ऊर्जा विभाग की ओर से संयुक्त रूप से आयोजित ‘उद्यमियों से संवाद’ एवं ‘एमओयू एक्सचेंज’ समारोह में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी शामिल हुए। इस दौरान बिहार में करीब 2.25 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों को लेकर विभिन्न कंपनियों और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ एमओयू का आदान-प्रदान किया गया।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने निवेशकों का स्वागत किया और कहा कि बिहार में निवेश की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने उद्योग जगत से बिहार पर भरोसा करने, राज्य में उद्योगों का विस्तार करने और विकास की प्रक्रिया में भागीदार बनने की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में बिहार की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। राज्य सरकार बिहार को देश के तेजी से औद्योगिक विकास करने वाले राज्यों में शामिल करने के लिए प्रयासरत है।
30 दिनों में निवेश संबंधी स्वीकृति, 31वें दिन स्वतः मंजूरी का प्रावधान
निवेशकों को राहत देते हुए मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि निवेश संबंधी स्वीकृतियां 30 दिनों के भीतर देने की व्यवस्था की जाएगी। निर्धारित समय सीमा में निर्णय नहीं होने पर 31वें दिन स्वतः स्वीकृति (Deemed Approval) का प्रावधान लागू होगा। सरकार का उद्देश्य निवेश प्रक्रिया को सरल और समयबद्ध बनाना है, ताकि उद्योगों की स्थापना में अनावश्यक देरी न हो।
रोजगार और महिला सशक्तीकरण पर सरकार का जोर
मुख्यमंत्री ने रोजगार और महिला सशक्तीकरण को लेकर सरकार की योजनाओं का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि पिछले छह वर्षों में 13 लाख सरकारी नौकरियां और 2 करोड़ रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए हैं। आगामी पांच वर्षों में एक करोड़ लोगों को रोजगार एवं सरकारी नौकरी के अवसर उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही एक करोड़ परिवारों को उद्यमी बनाने और एक करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का संकल्प लिया गया है। मुख्यमंत्री के अनुसार, अब तक 50 लाख महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं।
ऊर्जा क्षेत्र में 11 हजार मेगावाट बिजली के लिए समझौता
ऊर्जा क्षेत्र की योजनाओं पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में 23 हजार करोड़ रुपये की बिजली सब्सिडी के माध्यम से 1.92 करोड़ परिवारों को 125 यूनिट मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। इसके अलावा भविष्य की बिजली जरूरतों को देखते हुए 11 हजार मेगावाट बिजली के लिए समझौता किया गया है। सरकार का लक्ष्य राज्य में ऊर्जा उपलब्धता को मजबूत करने के साथ औद्योगिक विकास के लिए बेहतर आधार तैयार करना है।
कार्यक्रम के माध्यम से राज्य सरकार ने निवेशकों को बिहार में उद्योग स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया। अब इन निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारना और उनसे रोजगार के अवसर पैदा करना राज्य सरकार के सामने महत्वपूर्ण चुनौती होगी।










