सितंबर से पहले आवास पूर्ण करें, नहीं तो अटक सकती है सरकारी सहायता
वार्ड 23, 24 एवं 25 में लाभार्थियों के साथ नगर आयुक्त ने की वार्डवार बैठक
कटिहार, 27 अगस्त 2026। प्रधानमंत्री सबके लिए आवास योजना के अंतर्गत अधूरे आवासों को शीघ्र पूर्ण कराने के उद्देश्य से कटिहार नगर निगम द्वारा चलाए जा रहे विशेष 15 दिवसीय “आवास पूर्ण महाअभियान” के तहत गुरुवार को वार्ड संख्या 23, 24 एवं 25 के आवास योजना के लाभार्थियों के साथ विशेष बैठक आयोजित की गई। बैठक का आयोजन सामुदायिक भवन, रामपारा में किया गया।
बैठक में वार्ड संख्या 23 की माननीय पार्षद रेशमा रानी, वार्ड संख्या 24 के माननीय पार्षद मो. इज़हार अली एवं वार्ड संख्या 25 के माननीय पार्षद कैलाश शर्मा उपस्थित रहे।
यह विशेष बैठक मुख्य रूप से वैसे लाभार्थियों के साथ की जा रही है, जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रथम अथवा द्वितीय किस्त की राशि प्राप्त हो चुकी है, लेकिन उनके आवास का निर्माण कार्य अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है।
नगर आयुक्त संतोष कुमार ने लाभार्थियों से व्यक्तिगत रूप से एक-एक कर संवाद किया और आवास निर्माण में आ रही समस्याओं की जानकारी ली। उन्होंने लाभार्थियों की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करते हुए उन्हें आवास निर्माण कार्य शीघ्र पूरा करने के लिए प्रेरित किया।
नगर आयुक्त ने लाभार्थियों को स्पष्ट रूप से अवगत कराया कि सितंबर 2026 के बाद आवास निर्माण कार्य पूर्ण करने वाले लाभार्थियों को सरकार से मिलने वाली राशि में कठिनाई हो सकती है। इसलिए सभी लाभार्थियों से अपील की गई कि वे सितंबर माह के प्रथम सप्ताह तक अपने आवास का निर्माण कार्य पूर्ण कर लें, ताकि उन्हें सरकार से मिलने वाली शेष राशि ससमय उपलब्ध कराई जा सके।
उल्लेखनीय है कि HFA 1.0 को सितंबर 2026 तक पूर्ण कराने का निर्देश विभाग से प्राप्त हुआ है। विभागीय निर्देश के अनुपालन एवं लंबित आवासों को समय सीमा के भीतर पूर्ण कराने के लिए नगर निगम द्वारा 15 दिनों का विशेष “आवास पूर्ण महाअभियान” चलाया जा रहा है।
इस अभियान के तहत नगर निगम क्षेत्र के सभी 1 से 45 वार्डों में लाभार्थियों के साथ वार्डवार बैठक आयोजित कर उनकी समस्याओं को सुना जाएगा तथा अधूरे आवासों को शीघ्र पूर्ण कराने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन एवं प्रेरणा दी जाएगी।
नगर आयुक्त ने कहा कि अभियान का मुख्य उद्देश्य किसी भी पात्र लाभार्थी का आवास अधूरा न रहे और विभाग द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर सभी लंबित आवासों को पूर्ण कराया जा सके।